शिक्षक आन्दोलन २०२६

नेपाल शिक्षक महासङ्घले यस पटकको आन्दोलन विगतको तुलनामा अझ सशक्त र वृहत हुने बताएको छ। अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बजेटले शिक्षक र कर्मचारीबीच विभेद गरेको र सरुवा प्रक्रिया जटिल बनाइएको आरोप लगाए।

महासङ्घले आगामी भदौदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो र प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई बजेटमा वञ्चित गरिएको भन्दै विरोध जनायो। उसले शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन, तलबभत्ता, दरबन्दी र २० प्रतिशत शिक्षा बजेटको माग दोहोर्‍यायो।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले माग सम्बोधन नभए भदौदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गर्‍यो। प्रमुख मागमा प्रगतिशील विद्यालय शिक्षा ऐन, प्रोत्साहन भत्ता र अव्यावहारिक सरुवा व्यवस्था हटाउने विषय छन्।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति र नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिबिच एकता भयो र माग पूरा नभए कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिइयो। उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष र उचित आर्थिक प्याकेजसहितका माग अघि सारे।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई दिइने १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताबाट आफूहरू वञ्चित गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रिए। उनीहरूले समान दायित्वका आधारमा भत्तामा समावेश गर्न सरकारसँग माग गरे।