शिक्षक आन्दोलन २०२६

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भयो। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत पनि राय लिइनेछ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव संकलन सुरु गरियो। पहिलो चरणको सुझाव संकलन तिहारअघि सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै समाधानका लागि सबैको सुझाव समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। उनले कक्षा १२ सम्मको अधिकार स्थानीय तहभित्र पर्ने भएकाले स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्ने र करिब ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तह अनुदानमा जाने उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल र सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम अघि बढ्यो। शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विज्ञ र विभिन्न शैक्षिक निकायबाट पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन राय मागिनेछ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विद्यालय शिक्षा ऐन छिट्टै टुंग्याउने र छुटेका सरोकार समेट्नेबारे छलफल गरे। उनले ऐन निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र गुणस्तरीय शिक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिइने बताए।

नेपाल पत्रकार महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम आधा कटौती गर्ने सरकारी निर्णयको कडा विरोध गर्दै पुरानै दर कायम गर्न माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलनमा जाने चेतावनी महासंघले दिएको छ।

शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा लेखन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सातै प्रदेशबाट सुझाव प्राप्त भइसकेको बताए। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ६ वटा विधेयक अघि बढाउने योजना पनि सार्वजनिक गर्‍यो।

नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय शिक्षा कसले नियन्त्रण गर्ने, कसले वित्तपोषण गर्ने र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक trust मा बदल्ने कि नबदल्ने भन्ने विवाद बढेको छ। स्थानीय सरकार, निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरूले आफ्ना अधिकार र लगानी जोगाउन सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको draft बारे काठमाडौंमा परामर्श seminar भयो, जहाँ विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय प्रतिनिधिहरूले skills-based र vocational learning मा जोड दिए। नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा, तलब र अधिकार सुधार गर्न माग दोहोर्‍याए।

काठमाडौंमा विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे परामर्श–गोष्ठी हुँदा नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षकको न्यून पारिश्रमिक, बढुवा नहुने समस्या र सेवा–सुविधा सुधार नगरी पेसा आकर्षक नहुने बताए। सहभागीहरूले शिक्षालाई सिप र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने र बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग पनि उठाए।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारीबारे काठमाडौँमा छलफल सुरु भयो, जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम सुधार र कक्षा १२ सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने विषयमा सुझाव संकलन गरियो। मन्त्रालयले सुधारको स्वरूप टुंग्याउन सरोकारवालाको मत लिने प्रक्रिया अघि बढायो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारीका लागि काठमाडौंमा नीतिगत संवाद गोष्ठी आयोजना गर्‍यो। कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम व्यवस्थाबारे सरोकारवालासँग छलफल सुरु भयो।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाउन सातै प्रदेशबाट आएका सुझाव र निष्कर्षको समीक्षा काठमाडौंमा गर्ने तय भयो। बैठकमा शिक्षकको पेशागत विकास, विद्यालय व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन प्रणाली र गुणस्तर सुधार छलफलको केन्द्रमा रहने भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विद्यालय कर्मचारीको तलब मासिक ५ हजार रुपैयाँ बढेपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पहिले घोषणा गरेका आन्दोलन कार्यक्रम स्थगित गर्‍यो। परिषद्ले यो सकारात्मक कदम भए पनि सेवा सुविधा, स्थायी व्यवस्थापन र अन्य माग शिक्षा ऐनमै सम्बोधन हुनुपर्ने बताएको छ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ५४ बुँदे मागपत्र बुझाएर आन्दोलनका कार्यक्रम २१ दिनका लागि स्थगित गर्‍यो। मागपत्रमा शिक्षक सुरक्षा, भत्ता, विद्यालय वित्तपोषण, अस्थायी/करार शिक्षकको स्थायी दरबन्दी र शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका विषय समेटिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्‍यो। सरकारले विद्यालय कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक ५ हजार रुपैयाँले बढाए पनि सेवा सुविधा, वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षाका माग आगामी शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने परिषद्को भनाइ छ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा ऐन चाँडै टुंगोमा पुग्ने र त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। उनले सातै प्रदेशबाट आएका सुझाव ऐनमा समेट्ने प्रयास भइरहेको भन्दै शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीका समस्या समाधान प्राथमिकतामा रहेको बताए।

मधेस प्रदेशको धनुषामा भएको ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममा २११ जना सरोकारवालाले आगामी शिक्षा ऐन र विद्यालय शिक्षा सुधारबारे सुझाव दिए। सहभागीहरूले विद्यालय तहका व्यावहारिक समस्या, शिक्षक र विद्यालयको आवश्यकता, र स्थानीय समुदायको भूमिकालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।

कमन जेनजी नेपालले ‘फेक शासनविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन’ गर्ने भन्दै आन्दोलन पुनर्गठनको घोषणा गर्‍यो। संगठनले भदौ २३ गते काठमाडौंमा खबरदारी र्‍यालीसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने र माग नबुझे दोस्रो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐनअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्न विराटनगरमा ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रम गर्‍यो। कार्यक्रममा शिक्षाविद्, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सहभागी भए।

शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐन अघि बढाउन सातै प्रदेशमा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्ने ‘शिक्षा संवाद’ अभियान सुरु गर्‍यो। पहिलो कार्यक्रम विराटनगरमा भएको र यसलाई ऐनसम्बन्धी सुझाव संकलनको प्रक्रिया भनिएको छ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले भदौको पहिलो सातामा देशव्यापी आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। यसमा शिक्षामन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउने, देशभर दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र वार्ता असफल भए काठमाडौंमा सडक आन्दोलन तथा विद्यालय बन्दसम्म जाने चेतावनी छ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले भदौदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने बताउँदै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि समान सुविधा, सरल सरुवा व्यवस्था र विद्यालयका लागि थप सहायताको माग दोहोर्‍यायो। अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पछिल्लो बजेटले शिक्षकलाई विभेद गरेको आरोप पनि लगाए।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले यस पटकको आन्दोलन विगतको तुलनामा अझ सशक्त र वृहत हुने बताएको छ। अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बजेटले शिक्षक र कर्मचारीबीच विभेद गरेको र सरुवा प्रक्रिया जटिल बनाइएको आरोप लगाए।

महासङ्घले आगामी भदौदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो र प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई बजेटमा वञ्चित गरिएको भन्दै विरोध जनायो। उसले शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन, तलबभत्ता, दरबन्दी र २० प्रतिशत शिक्षा बजेटको माग दोहोर्‍यायो।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले माग सम्बोधन नभए भदौदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गर्‍यो। प्रमुख मागमा प्रगतिशील विद्यालय शिक्षा ऐन, प्रोत्साहन भत्ता र अव्यावहारिक सरुवा व्यवस्था हटाउने विषय छन्।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति र नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिबिच एकता भयो र माग पूरा नभए कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिइयो। उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष र उचित आर्थिक प्याकेजसहितका माग अघि सारे।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई दिइने १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताबाट आफूहरू वञ्चित गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रिए। उनीहरूले समान दायित्वका आधारमा भत्तामा समावेश गर्न सरकारसँग माग गरे।