नेपाल–दक्षिण कोरिया बाढी समन्वय

कुलमान घिसिङले भोटेकोशी बाढी र अविरल वर्षाले ऊर्जा सुरक्षा, जलविद्युत् आयोजना र सडक–विद्युत् पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको भन्दै तत्काल पुनर्स्थापना र राहतमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरका संरचनामा क्षति पुगेकाले लगानीकर्ताको विश्वास जोगाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताए।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ। यो रकम राहत र पुनर्स्थापनाका लागि जुटाइएको हो।

बाढीपहिरो र प्रसारण लाइन क्षतिका कारण आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ फेरि दोहोरिन सक्ने जोखिम देखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब १ हजार १५४ मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्ने तयारी गरेको छ।

लगातारको वर्षा र बाढीपहिरोले १ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको र करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ। प्रभावित प्रसारण तथा वितरण संरचना मर्मत गरी आपूर्ति पुनःसञ्चालनको तयारी गरिएको छ।

एसियाली विकास बैंकले भोटेकोशी बाढीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् 2026 मा 3.9 प्रतिशत र सन् 2027 मा 4.1 प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। कृषि, यातायात, वितरण, व्यापार र ऊर्जामा पुगेको असरले मुद्रास्फीति पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपाली सेनाले भोटेकोशी बाढीपछि ९,३०० भन्दा बढी सैनिक, हेलिकप्टर र उद्धार टोली परिचालन गरेर खोज, उद्धार र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्‍यो। सेनाले सुरुङभित्र फसेकासहित सात जनाको जीवित उद्धार र १,४५१ शव व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको जनाएको छ।

नेपाली सेनाले भोटेकोशी बाढीपछि ९,३०० भन्दा बढी सैनिक, हेलिकप्टर र उद्धार टोली परिचालन गरी खोज, उद्धार र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्‍यो। सेनाले सुरुङभित्र फसेकासहित सात जनाको जीवित उद्धार र १,४५१ शव व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको जनाएको छ।

नेपाली सेनाले भोटेकोशी बाढीपछि ९,३०० भन्दा बढी सैनिक, हेलिकप्टर र उद्धार टोली परिचालन गरी खोज, उद्धार र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्‍यो। सेनाले सुरुङभित्र फसेकासहित सात जनाको जीवित उद्धार र १,४५१ शव व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको जनाएको छ।

प्लान इन्टरनेशनल नेपालले रसुवा, नुवाकोट र आसपासका बाढी प्रभावित समुदायमा १२ हजार ४९३ जनालाई सहायता पुर्‍याएको छ, जसमा ४ हजार २०२ बालबालिका छन्। संस्थाले सुरक्षित खानेपानी, शिक्षा, बाल संरक्षण, मनोसामाजिक सहयोग र आवश्यक सामग्रीमार्फत पुनर्स्थापना जारी राखेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना प्रस्ताव गरे। उनले जोखिमयुक्त हिमताल, पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार समन्वयमा तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा बेपत्ताका तस्वीर टाँसिएको एक महिनापछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ५ हजार २८५ जना अझै बेपत्ता रहेको जनाएको छ। १ हजार ४५१ जनाको शव फेला परिसकेको छ र पहिचानका लागि २ हजार ६० जनाको डीएनए नमूना संकलन गरिएको छ।

रसुवाको बाढीमा बेपत्ता दक्षिण कोरियाली नागरिकको खोजी र पुनर्निर्माण सहयोगबारे नेपाल–दक्षिण कोरियाबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक समन्वय तीव्र भएको उल्लेख गरियो। यो सहयोग खोज, उद्धार, राहत र द्विपक्षीय निर्णयसँग जोडिएको छ।

भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा सडक तथा पुलमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएर आवतजावत अस्तव्यस्त बनायो। ३७ मध्ये ३३ मोटरेबल पुल बग्दा ६८ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको र खाद्यान्न ढुवानी तथा बिरामीको पहुँच प्रभावित भएको बताइयो।

भोटेकोशी बाढीको एक महिनापछि हालसम्म १,४५३ जनाको मृत्यु, ५,५५० जना बेपत्ता र १३,७९५ जनाको उद्धार भएको विवरण सार्वजनिक भयो। पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन पनि गरिएको छ।

नेपाल रेडक्रस, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ र सुरक्षा निकायहरूको समन्वयमा खोज, उद्धार र राहत वितरण एक महिनासम्म निरन्तर जारी रहेको बताइयो। बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ।

भोटेकोशी बाढीको एक महिनापछि १,४५३ जनाको मृत्यु र ५,५५० जना बेपत्ता भएको विवरण सार्वजनिक भयो। पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी आवश्यक पर्ने आकलन पनि गरियो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भोटेकोशी बाढीलाई ‘माउन्टेन सुनामी’ भन्दै पुनर्निर्माणका लागि नेपालको जीडीपीको करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने बताए। उनले कम्तीमा १ हजार ४०० जनाको मृत्यु र ६ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागे।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको अवसरमा भएको जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भोटेकोशीसहित जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालका लागि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन सहयोग माग गरे। उनले यसका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै जलवायु वित्त, पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वतयारी र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा लगानी बढाउन आग्रह गरे।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशीसहितका जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जी-७ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशीसहितका जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जी-७ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशीसहितका जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जी-७ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले देशभरका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई बाढी, पहिरो र जनस्वास्थ्य जोखिमका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दियो। मन्त्रालयले जनशक्ति, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, आकस्मिक सेवा र एम्बुलेन्स समन्वय चुस्त राख्न भनेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले देशभरका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई बाढी, पहिरो र जनस्वास्थ्य जोखिमका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दियो। मन्त्रालयले जनशक्ति, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, आकस्मिक सेवा र एम्बुलेन्स समन्वय चुस्त राख्न भनेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट प्रभावितहरूको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि थप ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भयो। यो रकम पूर्वाधार पुनर्निर्माण, खानेपानी, सरसफाइ र विपद् उद्धारका लागि ड्रोन खरिदमा प्रयोग गरिनेछ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट प्रभावितहरूको राहत र पुनस्र्थापनाका लागि थप ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भयो। यो रकम पूर्वाधार पुनर्निर्माण, खानेपानी, सरसफाइ र विपद् उद्धारका लागि ड्रोन खरिदमा प्रयोग गरिनेछ।

सरकारले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनजन्य चरम घटनाका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाउने तयारी गर्‍यो। नेपालले जलवायु न्याय, हानि-नोक्सानी कोष र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट सहयोग माग्ने पनि जनाएको छ।

भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास, मासिक नगद सहायता र मोड्युलर घरसहित पुनर्वास योजना अघि बढायो। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुनर्स्थापनाका लागि २७७ कित्ता र ३ हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको छ।

सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकका लागि अस्थायी आवास, मासिक नगद सहायता र मोड्युलर घरसहित पुनर्वास योजना अघि बढायो। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुनर्स्थापनाका लागि २७७ कित्ता र ३ हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको छ।

नेपाली सेनाले भोटेकोशी बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोटसहितका जिल्लामा खोज, उद्धार र राहत कार्य जारी राखेको जनाएको छ। हालसम्म ४ हजार २३० जनाको उद्धार र ३६ हजार ३१७ किलो राहत सामग्री ढुवानी गरिएको छ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका परिवारको पुनःस्थापनाका लागि २७७ कित्ता र ३ हजार २७९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ। समितिले सुरक्षित स्थान र आधारभूत पूर्वाधारसहित एकीकृत बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढी–पहिरोले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको अनुमान गरियो। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायत क्षेत्रमा होटल, यातायात पहुँच र ट्रेकिङ ट्रेलमा ठूलो असर परेको छ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, सूचना आदानप्रदान, शिक्षा–स्वास्थ्य सहयोग र पुनःस्थापनामा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले सरकारसँग सहकार्य गर्ने भयो। सरकारले सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको पनि जनाएको छ।

नाडाले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री वितरण गर्‍यो। यो बाढीप्रभावित परिवारका लागि निजी क्षेत्रबाट भएको थप सहयोग हो।

भोटेकोशी बाढीपछि माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत अजयप्रसाद सिंह अझै बेपत्ता रहेको र उनका परिवारले २५ दिनदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भयो। यसले बाढीबाट हराइरहेका व्यक्तिको खोजी अझै जारी रहेको देखाउँछ।

भोटेकोशी बाढीले क्षति पुर्‍याएको प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार मर्मतपछि धादिङ र नुवाकोटका सबै क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः सुरु भयो, र रसुवामा करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा बिजुली पुगेको छ। बाँकी क्षेत्रमा सौर्य प्रणालीमार्फत सेवा विस्तार भइरहेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता कर्मचारी र कामदारका परिवारलाई राहत प्याकेज दिने निर्णय गर्‍यो। नजिकका हकवालालाई ५० हजार रुपैयाँ र स्थायी कर्मचारीका परिवारलाई बढीमा ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत उपलब्ध गराइनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता कर्मचारी र कामदारका परिवारलाई तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्‍यो। हकवालालाई ५० हजार रुपैयाँ र स्थायी कर्मचारीका लागि बढीमा ६ महिनासम्म आधा तलब उपलब्ध गराइनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता कर्मचारी र कामदारका परिवारलाई तत्काल ५० हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गर्‍यो। स्थायी कर्मचारीका परिवारलाई बढीमा ६ महिनासम्म सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत पनि उपलब्ध गराइनेछ।

भोटेकोशी बाढीमा जुम्लाका ९३ जनामध्ये ६३ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको र ३० जना सम्पर्कमा आएको विवरण सार्वजनिक भयो। पातारासी गाउँपालिकाले बेपत्ता परिवारलाई प्रतिपरिवार ४१ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गरायो।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका परिवार तथा व्यवसायीलाई विद्युत् सेवामा सहुलियत दिने निर्णय भयो। भदौ महिनादेखिको न्यूनतम बिलिङ नलिने, लगत कट्टा गर्ने र नयाँ मिटर निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो।

नेपाली समाज भारतले बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि २१ लाख २१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्‍यो। रकम नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत हस्तान्तरण गरिएको थियो।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ग्राहकका लागि सरकारले विद्युत् सेवामा तत्काल राहत दिने निर्णय गर्‍यो। क्षतिग्रस्त संरचनाका लागि भदौ महिनादेखिको न्यूनतम महसुल नलिने र निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराइने भयो।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले भोटेकोशी बाढीमा करिब ४ सय ट्रक र कन्टेनर बगाएको तथा चालक र मजदुर पनि बेपत्ता भएको विवरण सरकारलाई बुझायो। महासङ्घले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमा १० लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने जानकारी पनि दियो।

रसुवाको भोटेकोशी बाढीपीडितका घरको लेदो, ढुङ्गा र माटो पन्छाएर बस्नयोग्य बनाउने पुनर्स्थापना काम सुरु भयो। धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा सेना, प्रहरी र स्वयंसेवकले प्रभावित घरधुरीको सफाइ गरिरहेका छन्।

भोटेकोशी बाढीले रसुवाका १३ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना क्षतिग्रस्त बनाउँदा १,६२३ जना सुरक्षित पिउने पानीबाट वञ्चित भएका छन्। ती आयोजनामा करिब २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

रसुवाका १३ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा करिब २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भयो। बाढीका कारण १,६२३ जना सुरक्षित खानेपानी सेवाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

भोटेकोशी बाढीले धान, तरकारी र पशुधनमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुर्‍याएको विवरण सार्वजनिक भयो। आरएनडिएन प्रतिवेदनले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा ठूलो कृषि तथा पशुधन क्षति देखायो।

भोटेकोशी बाढीले रसुवास्थित नबिल बैंकको टिमुरे शाखा पूर्ण रूपमा बगाएपछि बैंकले त्यसलाई धुन्चे शाखामा समायोजन गर्ने निर्णय गर्‍यो। १ असोज २०८३ देखि कारोबार धुन्चेबाट सञ्चालन हुने भनिएको छ।

एनआरएनए उपाध्यक्ष तिलकप्रसाद गैरेले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरे। उनले प्रभावित करिब ५० परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गर्ने योजना पनि अघि सारे।

भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १८ विद्यालय प्रभावित भएको र ११ विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको विवरण सार्वजनिक भयो। विद्यालय क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि ४ अर्ब २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

भोटेकोशी बाढीबाट करिब ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन सार्वजनिक भयो। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि करिब ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका बाढी प्रभावित परिवारलाई बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि अधिकतम ६ महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने निर्णय सार्वजनिक भयो। पूर्ण रूपमा क्षति भई बसोबास गर्न अयोग्य निजी आवासका परिवारलाई यो सहायता उपलब्ध हुने भनियो।

भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीपछि फैलन सक्ने रोग नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीले नुवाकोटको विदुरमा पाँच श्ययाको अस्थायी फिल्ड अस्पताल सञ्चालनमा ल्यायो। अस्पतालले २४ घण्टा आकस्मिक, ओपिडी, वार्ड, प्रयोगशाला, औषधि र मनोपरामर्श सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ, साथै डिएनए परीक्षण सेवा पनि सुरु गरिएको छ।

अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेट गरी भोटेकोशी बाढीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ४० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको मानवीय सहायता परिचालन भएको जानकारी दिइन्। खोज तथा उद्धार र प्रभावित परिवारको सहायताका लागि अमेरिकी कन्सुलर सेवा विस्तार गरिएको पनि बताइयो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिने निर्णय गर्‍यो। प्राधिकरणले कर्मचारीको तलब र पदाधिकारीको भत्ता कटौतीबाट समेत योगदान गर्ने बतायो।

भोटेकोशी हिमबाढीपछि राहत र उद्धारका लागि आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १३ अर्ब २३ करोड १० लाख ८१ हजार २६७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको बताइयो। कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ।

मन्त्रिपरिषदले भोटेकोशी बाढी प्रभावित ७ हजार ५ सय ७० निजी घरका पीडित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गर्‍यो। यो सहायता रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका क्षतिग्रस्त घरपरिवारलाई लागू हुने भयो।

सरकारी प्राविधिक टोलीले भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान सार्वजनिक गर्‍यो। ऊर्जा, सडक, घर, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ठूलो क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको र ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी लाग्ने अनुमान सार्वजनिक भयो। १३ जलविद्युत् र ५ सौर्य आयोजना प्रभावित भएको विवरण पनि आयो।

नेपालले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानि तथा नोक्सानी कोषसँग २० मिलियन अमेरिकी डलर, अर्थात् तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी, माग गरेको छ। प्रारम्भिक दाबी अर्थमन्त्री र वातावरण मन्त्रीले हस्ताक्षरित पत्रमार्फत पेस गरिएको हो।

प्रधानमन्त्रीले भोटेकोशी बाढीपछि खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाबारे छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए। सरकार बाढी प्रभावित क्षेत्रको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन लाग्यो।

रसुवाको भोटेकोशी बाढीले क्षति पुर्‍याएको नेपाल टेलिकमको फाइबर नेटवर्कको पहिलो चरणको पुनःस्थापना पूरा भयो। कम्पनीले १,०९३ एफटीटीएच लाइन पुनःसञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।

नेपाल टेलिकमले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्‍यो। कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रमा ६ करोड बराबरको निःशुल्क कल, डाटा र एसएमएस सुविधा पनि दियो।

भोटेकोशी नदीको बाढीपछि १३ हजार १०४ जनाको उद्धार गरिएको र करिब ५ हजार अझै बेपत्ता रहेको अनुमान सार्वजनिक भयो। हालसम्म १ हजार ३४१ शव बरामद भएको र प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत जारी रहेको उल्लेख गरियो।

काठमाडौँमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्री चो ह्युनबीच भेटवार्ता हुँदा खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा सहकार्य बढाउने सहमति भयो। कोरियाले बेपत्ता ९ नागरिकको खोजी–उद्धारका लागि थप प्राविधिक सहायता र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायो।

काठमाडौँमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्री चो ह्युनबीच भोटेकोशी बाढीपछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण सहयोगबारे छलफल भयो। दुवै पक्षले नेपाल–दक्षिण कोरिया सहकार्य र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त पहललाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

नेपाली सेनाले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरुङभित्रको खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनायो। त्रिशूली–३ ‘ए’ को सुरुङमा टनेल हेड फेला परेर पछाडिबाट वैकल्पिक मार्ग खोल्ने काम पनि अघि बढाइयो।

दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्री चो ह्युन तीनदिने भ्रमणका क्रममा नेपाल आइपुगे र रसुवाको बाढीपछि बेपत्ता दक्षिण कोरियाली नागरिकको खोजी–उद्धारबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भयो। बाढी–पहिरोमा जलविद्युत् आयोजनास्थलमा कार्यरत ९ दक्षिण कोरियाली नागरिक बेपत्ता भएका थिए।

भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीले पुरेका सुरुङ र भग्नावशेषबाट चार जनाको जीवित उद्धार गरिएको छ। बेत्रावतीमा ११ दिनदेखि फसेकी ६० वर्षीया चण्डिका श्रेष्ठ र माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजनाका एक चिनियाँ प्राविधिकलाई पनि बाहिर निकालिएको छ।

दक्षिण कोरियाले रसुवाको बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा सघाउन ४४ सदस्यीय आपत्कालीन राहत टोली नेपाल पठाउने निर्णय गर्‍यो। टोलीले करिब १० दिनसम्म उद्धार र सहायताको काम गर्नेछ।