आन्दोलनबाट पछि हटे विद्यालयका कर्मचारी
Summary
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ। विद्यालय कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक ५ हजार रुपैयाँले बढाइए पनि सेवा सुविधा, वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षाका माग आगामी शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने परिषद्को माग छ।
Key Points
- मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक मासिक ५ हजार रुपैयाँले बढाउने निर्णय गरेको छ।
- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक उपलब्धि भन्दै आफ्ना पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ।
- परिषद्ले सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा र स्थायी व्यवस्थापनका माग आगामी शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने बताएको छ।
- परिषद्ले सरकारसँग संवाद, सहकार्य र रचनात्मक पैरवी जारी राख्ने जनाएको छ।
