National Construction Acceleration 2026

सरकारले २०७८/८४ आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ११४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये ७० अर्ब ऊर्जा क्षेत्रमा १०४० मेगावाट थप गर्ने र प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने काममा खर्च गरिनेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले तल्लो अरुण, लोवर न्यादी खोला, घुन्सा खोला र सिम्बोतादी खोला जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको छ। यससँगै निजामती सेवा नियमावली संशोधन र रेडक्रसको तदर्थ समिति गठन पनि भएको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ५० अर्ब १ करोडको विद्युत् महसुल बक्यौता तुरुन्त उठाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्न भनेका छन्।

ग्लोबल आइएमई बैंकको नेतृत्वमा १६६ मेगावाट क्षमताको सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। बैंक र कन्सोर्टियमले ७५% लगानी गर्नेछन्।

नेपालमा उत्पादित विद्युत् ४२०० मेगावाटमध्ये ८०% निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादन भइरहेको छ। विद्युत् आयोजनामा ६ लाख संस्थापक लगानीकर्ता र डेढ करोड नेपालीले सेयरमार्फत योगदान गरेका छन्।

सरकारी–निजी साझेदारीमा पश्चिम सेती प्रसारणलाइन कम्पनी स्थापना गरी २५०० मेगावाट निकासी क्षमताको योजना अगाडि बढाइएको छ। कम्पनीमा सरकारको ५१% र निजी क्षेत्रको ३८.९% सेयर रहनेछ, बाँकी १०% सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारणलाइन आयोजना अघि बढाएको छ जसले पश्चिम नेपालका बझाङ, डोटी र कैलाली सबस्टेसनलाई जोड्नेछ। कम्पनीले १४५ किलोमिटर लम्बाइको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने छ।

निक एसिया बैंकले रसुवामा ७.२९ मेगावाट क्षमताको फालन्खु खोला जलविद्युत आयोजनामा ९५.२० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। यो आयोजनाले वार्षिक करिब ३८.७४ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले सुदूरपश्चिमको बुढीगंगा नदीमा २० मेगावाट क्षमताको हाइड्रोपावर आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। ४२ महिनाभित्र परियोजना पूरा गर्ने लक्ष्यसहित स्थानीय आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने बताइएको छ।

२९ वर्षदेखि अल्झिएको सुदूरपश्चिमको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण विस्तार भइरहेको छ। परियोजनामा ८०% वैदेशिक ऋण र २०% सरकारको लगानी रहनेछ।

एनआईसी एशिया बैंकले रसुवा जिल्लाको ७.२९ मेगावाट फलाखु खोला जलविद्युत आयोजनामा ९५.२० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। योजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा योगदान पुर्याउनेछ।

सरकारले गण्डकी प्रदेशमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकार मोडलमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत तनहुँ जलाशय, माथिल्लो मोदी र तल्लो मोदी आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिइनेछ।

सरकारले मकवानपुरको हेटौँडामा २५ मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण थाल्ने योजना छ, जसले नवीन ऊर्जा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नेछ।

इप्पानले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले रोकिएका ५ जलविद्युत आयोजनाहरूको काम पुनः सुरु गराउन वनमन्त्रीलाई माग गरेको छ। निकुञ्जले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएपछि निर्माणमा रोक लगाउनु निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने ठहर गरिएको छ।

सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर पावर खरिद सम्झौताका अन्तराबद्धताले जलविद्युत परियोजनाहरू ढिलाइमा परेका छन्। यसले निजी क्षेत्रको सहभागिता र परियोजना कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याइरहेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका निर्माण आयोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन, समस्याहरू समाधान गर्न, नियमित अनुगमन र प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्माणमा अवरोध भए जिम्मेवारलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको कानुनी जटिलता हटाउँदै निजी जग्गा किनेर बुझाउनु नपर्ने र आवश्यक परे नगद रकम बुझाएर वन संरक्षणमा सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले वन संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति पहिल्याएको छ।

सरकारले वर्षौंदेखि निर्माणाधीन हाइड्रोपावर तथा प्रसारण लाइन परियोजनाहरूका लागि स्पष्ट समय सीमा निर्धारण गरी समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइन क्षमताको अभिवृद्धि र स्मार्ट ग्रिड तथा सबस्टेसन आधुनिकीकरण योजना समावेश छ।