National Construction Acceleration 2026

कलाकार र इञ्जिनियरहरूको समुहले चार दिने डिजिटल सडक ज्यामिति डिजाइन र मोडलिङ तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। यसले सडक योजना र निर्माणमा सफ्टवेयर प्रयोग गरेर त्रुटि कम गर्ने नयाँ प्रविधि सिकाउने भूमिका खेलेको छ।

तनहुँको १४० मेगावाट जलविद्युत परियोजनाको निर्माण ७५.५ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ, जसमा ड्याम र पावरहाउस निर्माणका कामहरू उल्लेखनीय प्रगतिको साथ अगाडि बढेका छन्। परियोजनाले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकता दिएको छ।

नेपालले ग्रामीण पहुँच सुधारका लागि विकास गरेको कम लागतको ट्रेल पुल प्रणाली ११ हजारभन्दा बढी पुल निर्माणमा प्रयोग भएपछि ११ देशमा निर्यात गरेको छ। यसले विकास सहयोगको परम्परागत ढाँचालाई परिवर्तन गर्दै स्थानीय क्षमता विकासमा जोड दिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मौसमी विद्युत् अधिकता र प्रसारण सीमाबन्दीका कारण जलविद्युत परियोजनाहरूलाई उत्पादन कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले ग्रिड व्यवस्थापन र विद्युत् निर्यात क्षमतामा चुनौती उत्पन्न गरेको छ।

नेपालका उच्च हिमालय क्षेत्रका गाउँहरूले वर्षका दुई महिना मात्रै पूर्वाधार निर्माणका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले विकास कार्यमा चुनौती थपेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरू वर्षभर छिमेकी नभएपनि तीव्र श्रम र कार्य आयोजना गरेर काम सम्पन्न गर्न बाध्य छन्।

फर-दक्षिणी नेपालको चिसापानीदेखि राजकण्डा जोड्ने ६ अर्ब रुपैयाँको जल्पादेवी केबलकार परियोजना घोषणा गरियो। परियोजनाले पर्यटन र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा छ।

नेपालभरिको प्रमुख सडक चौडा परियोजनाहरूमा बिजुली खम्बा सार्ने प्रक्रियाको ढिलाइ कारण काममा ढिलाइ, लागत वृद्धी र समयसीमा विस्तार भएका छन्। नागढुंगा-मुग्लिङ र पूर्व-पश्चिम राजमार्गका खण्डहरू मुख्य रूपमा प्रभावित भएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिगत तार व्यवस्थापन परियोजना लगभग ९५ प्रतिशत पूरा भएको छ। आठ वर्ष लगानी र विभिन्न अवरोधपछि परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

बिराटनगरमा चार दिने शहरी सडक योजना र व्यवस्थापन तालिम सुरु भयो, जसले पूर्वाधार विकासमा संलग्न प्रमुख सरोकारवालाहरूको क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको छ। सो तालिमलाई सिएसएईएफ नेपाल, सिबीडिआईसी, र एफसीएएनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको थियो।

नेपालको मल उत्पादन परियोजनाले ऊर्जा, कृषि र औद्योगिकीकरण जोड्ने अवसर प्रदान गरेको छ। परियोजनाको प्राविधिक र वित्तीय समीक्षामा PwC र अन्य निकायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तहको निरीक्षण गरेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उत्पादन र लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ आर्थिक नीतिहरू ल्याइरहेको सरकारले समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन भ्रमणमा लगानी सम्मेलनमा बोल्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन्। नेपाल सरकारले व्यवसायमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपालले तीन मन्त्रालय संयुक्त गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्थापना गरेको छ जसले परियोजना समन्वय र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावित 'सनसेट कानून'ले परियोजना छिटो सम्पन्न गराउने भूमिका खेल्नेछ।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० अर्ब ९३ करोडमा घटाइएको छ। यसले यातायात, पुल, र स्मार्ट सिटी विकासमा प्राथमिकता दिने योजना समावेश गरेको छ।

सरकारले मधेश, गण्डकी र कर्णाली क्षेत्रमा तीन ठूला कनेक्टिभिटी र विकास केन्द्रहरू समेटिएको 'चतुर्भुज' परियोजना सुरु गरेको छ। यसले आर्थिक, पर्यटन र औद्योगिक विकासलाई समाहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रका साझेदारीमा जोड दिएको छ। नयाँ वित्तीय मोडेलमार्फत सडक, सुरुङ्गा र जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना छ।

नेपाल सरकारले पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र जलविद्युत समेटेर आर्थिक वृद्धिको लागि 'क्वाड प्रोजेक्ट' घोषणा गरेको छ। यो परियोजनाले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूमा विकास केन्द्रहरू स्थापना गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति, कच्चा पदार्थ अभाव र बजार समस्या मुख्य चुनौती रहेको देखाएको छ। विभिन्न प्रदेशमा उद्योग विकासका सम्भावना र चुनौतीहरू पर्दा जलविद्युत् तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासलाई सम्भावित समाधानको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा जलविद्युत् उत्पादनमा १ हजार ४० मेगावाट थप्ने र विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने वार्षिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ। ६६ केभी र ३३ केभी प्रसारण लाइनको सर्किट किलोमिटर वृद्धि गरिनेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ५ हजार ३३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई समयमै पूरा गर्ने र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।

नेपालले विश्व बैंकको ५७ मिलियन डलर सहयोगमा स्वच्छ वायु र समृद्धि परियोजना (NCAP) सुरु गरेको छ। परियोजनाले हावामा प्रदूषण घटाउन र हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनमा काम गर्नेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् नीतिको मसयौदामाथि आन्तरिक छलफल सुरु गरेका छन्। नीति विकासमा गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्ति, ऊर्जा समिश्रण, जलवायु परिवर्तन प्रभावलाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी लगानी र पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै दीर्घकालीन ऊर्जा विकासका लागि रणनीतिक योजना अघि बढाइएको बताए। प्रसारण पूर्वाधार र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा पनि जोड दिइएको छ।

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधारमा सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। आगामी नीतिहरू थप निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने योजना रहेको छ।

MCA-नेपालले रत्माटे र नयाँ दमौली सबस्टेसन तथा २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण थालेको छ। MCC नेपाल कम्प्याक्ट मार्फत नेपालमा विद्युत प्रणालीको क्षमता र विश्वसनीयता वृद्धि गरिनेछ।

सरकारले २०७८/८४ आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ११४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये ७० अर्ब ऊर्जा क्षेत्रमा १०४० मेगावाट थप गर्ने र प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने काममा खर्च गरिनेछ।

नेपालमा कानुनी छिद्र र नीतिगत भ्रष्टाचारले पुँजीगत खर्च र विकास बजेट खर्चमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ। कार्यसम्पादनको अभाव र दण्डहीनता विकास कार्यमा रोकिने प्रमुख कारण हुन्।

सरकारले आगामी बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा सामाजिक न्यायपूर्ण प्रगतिशील कर प्रस्ताव गरेको छ। यसले वञ्चित वर्गलाई न्यूनतम सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले तल्लो अरुण, लोवर न्यादी खोला, घुन्सा खोला र सिम्बोतादी खोला जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको छ। यससँगै निजामती सेवा नियमावली संशोधन र रेडक्रसको तदर्थ समिति गठन पनि भएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि नेपालमा देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेशन निर्माणको आवश्यकता औंल्याएको छ। हाल करिब १ हजार चार्जिङ स्टेशन छन् र २०३० सम्म चार्जिङ सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ५० अर्ब १ करोडको विद्युत् महसुल बक्यौता तुरुन्त उठाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्न भनेका छन्।

सरकारले सुन कोशी-मारिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँकी निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बिड पुनः आह्वान गरेको छ। परियोजनाले १२२ हजार हेक्टर सिंचाइ र ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

पूर्वाधार विशेषज्ञ सूर्यराज आचार्यले काठमाडौँमा बढ्दो जनसंख्या र कमजोर सडक पूर्वाधारलाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक हस्तक्षेप बिना मेट्रो रेल सम्भव र आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनी दिल्लीको सफल मेट्रो परियोजनालाई उदाहरण पेश गरे।

भारतले नेपाललाई ७२ स्वास्थ्य सुविधा र १२ सांस्कृतिक सम्पदा परियोजना हस्तान्तरण गरेको छ। यी कार्यक्रम २०१५ पछिको भूकम्प पुनर्निर्माण अन्तर्गत सम्पन्न भएका हुन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संस्थागत कब्जा तोडेर सुशासन र डिजिटलीकरणमा सुधार गर्ने घोषणा गरेका छन्। नागरिक एपमार्फत सरकारी सेवा सरल र छरितो बनाउने काम अघि बढाइएको छ।

ग्लोबल आइएमई बैंकको नेतृत्वमा १६६ मेगावाट क्षमताको सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। बैंक र कन्सोर्टियमले ७५% लगानी गर्नेछन्।

नेपालमा उत्पादित विद्युत् ४२०० मेगावाटमध्ये ८०% निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादन भइरहेको छ। विद्युत् आयोजनामा ६ लाख संस्थापक लगानीकर्ता र डेढ करोड नेपालीले सेयरमार्फत योगदान गरेका छन्।

सरकारले आयोजना निर्माणमा प्रक्रियागत र कानुनी अड्चन हटाउन १० वर्षे 'सनसेट कानून' ल्याउने तयारी गरेको छ, जसले अस्थायी संकट र आर्थिक समस्याहरुलाई छिटो सम्बोधन गर्ने छ। यो कानुनले पुराना र असान्दर्भिक कानुनहरू स्वतः खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी–निजी साझेदारीमा पश्चिम सेती प्रसारणलाइन कम्पनी स्थापना गरी २५०० मेगावाट निकासी क्षमताको योजना अगाडि बढाइएको छ। कम्पनीमा सरकारको ५१% र निजी क्षेत्रको ३८.९% सेयर रहनेछ, बाँकी १०% सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारणलाइन आयोजना अघि बढाएको छ जसले पश्चिम नेपालका बझाङ, डोटी र कैलाली सबस्टेसनलाई जोड्नेछ। कम्पनीले १४५ किलोमिटर लम्बाइको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने छ।

नेपाल सरकारले विकास स्थलगत कानुनी जटिलता हटाउन 'सनसेट कानून' मस्यौदा तयार गरेको छ जसले विकास आयोजना प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रस्ताव राखेको छ। यसले दोहोरो वातावरणीय अध्ययन समाप्त गर्ने र कडाइका साथ समयसीमा तोक्ने व्यवस्था समावेश गरेको छ।

निक एसिया बैंकले रसुवामा ७.२९ मेगावाट क्षमताको फालन्खु खोला जलविद्युत आयोजनामा ९५.२० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। यो आयोजनाले वार्षिक करिब ३८.७४ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले सुदूरपश्चिमको बुढीगंगा नदीमा २० मेगावाट क्षमताको हाइड्रोपावर आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। ४२ महिनाभित्र परियोजना पूरा गर्ने लक्ष्यसहित स्थानीय आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने बताइएको छ।

२९ वर्षदेखि अल्झिएको सुदूरपश्चिमको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण विस्तार भइरहेको छ। परियोजनामा ८०% वैदेशिक ऋण र २०% सरकारको लगानी रहनेछ।

एनआईसी एशिया बैंकले रसुवा जिल्लाको ७.२९ मेगावाट फलाखु खोला जलविद्युत आयोजनामा ९५.२० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। योजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा योगदान पुर्याउनेछ।

सरकारले गण्डकी प्रदेशमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकार मोडलमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत तनहुँ जलाशय, माथिल्लो मोदी र तल्लो मोदी आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिइनेछ।

सरकारले मकवानपुरको हेटौँडामा २५ मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण थाल्ने योजना छ, जसले नवीन ऊर्जा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नेछ।

इप्पानले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले रोकिएका ५ जलविद्युत आयोजनाहरूको काम पुनः सुरु गराउन वनमन्त्रीलाई माग गरेको छ। निकुञ्जले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएपछि निर्माणमा रोक लगाउनु निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने ठहर गरिएको छ।

सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर पावर खरिद सम्झौताका अन्तराबद्धताले जलविद्युत परियोजनाहरू ढिलाइमा परेका छन्। यसले निजी क्षेत्रको सहभागिता र परियोजना कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याइरहेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका निर्माण आयोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन, समस्याहरू समाधान गर्न, नियमित अनुगमन र प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्माणमा अवरोध भए जिम्मेवारलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको कानुनी जटिलता हटाउँदै निजी जग्गा किनेर बुझाउनु नपर्ने र आवश्यक परे नगद रकम बुझाएर वन संरक्षणमा सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले वन संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति पहिल्याएको छ।

सरकारले वर्षौंदेखि निर्माणाधीन हाइड्रोपावर तथा प्रसारण लाइन परियोजनाहरूका लागि स्पष्ट समय सीमा निर्धारण गरी समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइन क्षमताको अभिवृद्धि र स्मार्ट ग्रिड तथा सबस्टेसन आधुनिकीकरण योजना समावेश छ।