विकास आयोजनामा वर्षौं पुरानो बाधा हट्यो, अब जग्गाको बदला नगद तिरेर काम गर्न सकिने
Summary
सरकारले विकास आयोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमहरूमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउँदै विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने नयाँ नीति ल्याएको छ।
Key Points
- सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको पुरानो झन्झटिलो प्रावधान हटाएर संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने नयाँ नीति ल्याएको छ।
- अब विकास आयोजनाहरूले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा निजी जग्गा किनेर बुझाउनु आवश्यक नपर्ने, आवश्यक परे नगद रकम बुझाएर वन संरक्षणमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- वन जग्गा बदला निजी जग्गा दिनुपर्ने पुरानो नीति हटाई, वन क्षेत्र प्रयोगका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- कार्बन क्रेडिट बिक्रीबाट प्राप्त रकमको आधा वन विकास कोषमा जम्मा गरिने र स्थानीय समुदायलाई आर्थिक लाभ पुग्ने व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ।
