सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता विवादः उच्च अदालतबाट स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन पठाउन आदेश
Summary
उच्च अदालत जनकपुरले सरकारी जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता विवादमा मुद्दाको विषयवस्तुको जटिलता विचार गरी स्थलगत अध्ययनपछि प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ।
Key Points
- उच्च अदालत जनकपुरले सरकारी बाटो व्यक्तिले नाममा नापी गरेको मुद्दामा स्थलगत अध्ययन आदेश दिएको छ।
- अदालतले विवादित जग्गाको स्थलगत निरीक्षणका लागि पाँचबुँदे आदेश दिएको छ।
- स्थलगत निरीक्षणका लागि दुवै पक्ष तथा सम्बन्धित अदालत, नापी कार्यालय र प्राविधिकहरू उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम स्थल अवलोकन र प्रतिवेदन तयार पार्न नयाँ अभ्यास गरिएको छ।
