सम्पत्ति छानबिनमा न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई समावेश गरिएको भन्दै दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई समावेश गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्थाविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिनमा न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश समावेश गर्ने व्यवस्थाविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
- सम्पत्ति आयोगलाई असंवैधानिक र क्षेत्राधिकारविहीन भएको दाबी गरिएको छ।
- न्यायाधीशहरू माथि छानबिन अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिँदा स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म ध्वस्त हुने भनिएको छ।
- प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भए सांसदद्वारा महाभियोग लगाएर पदबाट हटाएपछि मात्र अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्ध छ।
