सरकारी जग्गा संरक्षण
Summary
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकामा अतिक्रमित ३०२ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ। रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै बाँकी अतिक्रमित जग्गा पनि सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
Key Points
- काठमाडौँ महानगरपालिकाका सात वडामा अतिक्रमण भएको ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइएको छ।
- रावल आयोगको ३१ वर्ष पुरानो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कार्यान्वयनमा आएको छ।
- कमलपोखरी, नागपोखरी, सेतो दरबारलगायत क्षेत्रका करिब १,५५७ रोपनी जग्गा अझै सरकारका नाममा आउन बाँकी छ।
- भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयले नापी र स्रेस्ता भिडाएर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया जारी राखेका छन्।
