काठमाडौंको ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा
Summary
काठमाडौं महानगरपालिकाका ७ वडाको ३०२ रोपनी जग्गा रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको क्षेत्रफल कट्टा गर्दै थप जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ।
Key Points
- काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ का ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ।
- रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने निर्णयका आधारमा भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति गठन गरी अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु गरेको छ।
- समितिको संयोजक प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली रहेका छन्।
