रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन : काठमाडौंको ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा
Summary
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका ७ वडाको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भनिएका कित्ताबाट क्षेत्रफल कट्टा गरी संरक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
Key Points
- रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ।
- भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले प्रतिवेदनअनुसार अतिक्रमित क्षेत्रफल कट्टा गरी जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गरेको हो।
- मन्त्रालयले प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ।
- रावल आयोगले २०५२ सालमै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी संरक्षणका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो।
