काठमाडौंका अतिक्रमित ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा
Summary
काठमाडौं महानगरपालिकाका सात वडामा अतिक्रमित ३०२ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ। रावल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा थप जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य पनि सुरु भएको छ।
Key Points
- रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै काठमाडौंका ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ वडाको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ।
- भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले प्रतिवेदनअनुसार अतिक्रमित क्षेत्रफल कट्टा गरी जग्गा सरकारको नाममा कायम गरेको हो।
- मन्त्रालयले रावल आयोगले औँल्याएका अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पनि छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु गरेको छ।
