गाँजा खेती र औद्योगिक उत्पादन नियमन गर्ने नियम तीन महिनाभित्र बनाउन सर्वोच्चको परमादेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा तीन महिनाभित्र नियमावली बनाउने परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले कडा नियमन र निगरानीसहित इजाजतपत्र प्रणाली तयार गर्नुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत आधार बनाएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनका लागि तीन महिनाभित्र नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
- अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित प्रयोगको कानुनी आधार दिएको व्याख्या गरेको छ।
- नियन्त्रित खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण र निकासी-पैठारीका लागि इजाजतपत्र प्रणाली र कडा निगरानी संयन्त्र आवश्यक हुने अदालतको ठहर छ।
- फैसलामा क्यानडा, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड र भारतको अभ्यास तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२० को निर्णयलाई तुलनात्मक आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
