गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगका लागि तीन महिनाभित्र कानुन बनाउन सर्वोच्चको परमादेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपयोगका लागि तीन महिनाभित्र नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ। अदालतले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको माग भने खारेज गर्दै नियन्त्रित खेती, प्रशोधन, बिक्री–वितरण र निकासी–पैठारीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपयोगका लागि तीन महिनाभित्र कानुन, नियमावली र मापदण्ड बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
- मनोरञ्जनात्मक प्रयोग र पूर्ण गैरअपराधीकरणको माग भने अदालतले विधायिकाको क्षेत्राधिकार भन्दै खारेज गरेको छ।
- अदालतले नियन्त्रित खेती, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री–वितरण र निकासी–पैठारीका लागि अनुमति–इजाजतपत्रको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ।
- फैसलाले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा गाँजाको सीमित औषधीय र औद्योगिक उपयोगका लागि कानुनी आधार पहिले नै रहेको व्याख्या गरेको छ।
_cvUCBlwFTZ.jpg)