कर्मचारीको गुनासो सुन्नैपर्ने व्यवस्था
Summary
सरकारले निजामती कर्मचारीका पिरमर्का र गुनासो सुनुवाइ गर्न कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ, जसअनुसार सम्बन्धित अधिकारीले ३० दिनभित्र गुनासो फर्स्योट गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावित विधेयकले सुशासन र सदाचार एकाइमार्फत आचरण, नैतिकता र सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
Key Points
- सरकारले कर्मचारीका गुनासो सुनुवाइलाई बाध्यकारी बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
- कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकारीसमक्ष पिरमर्का राख्न सक्ने र ३० दिनभित्र गुनासो फर्स्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
- चित्त नबुझेमा एक तहमाथिको अधिकारीसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने र अर्को सुनुवाइमा पनि असन्तुष्टि भए प्रचलित कानुनबमोजिम हुने प्रावधान छ।
- विधेयकमा सुशासन तथा सदाचार एकाइ राखी आचरण, नैतिकता र सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
.jpg)