अध्यादेशबाट ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्न खोजेपछि कर्मचारीमा खैलाबैला
Summary
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका लागि ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने तयारी गरेपछि प्रशासनमा अन्योल र चिन्ता बढेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले सचिव तथा उच्च तहका कर्मचारीको ठूलो संख्यामा एकै पटक अवकाश हुन सक्ने भन्दै कानुनी र प्रशासनिक असरबारे प्रश्न उठेको छ।
Key Points
- सरकारले संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर वा अध्यादेश ल्याएर हालका कर्मचारीमा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
- प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्यसचिवको दुई वर्ष कायम हुने तथा धेरै उच्च अधिकारी एकै पटक अवकाशमा जान सक्ने देखिएको छ।
- कर्मचारी वृत्तमा अनिश्चितताका कारण काम गर्ने वातावरण बिग्रिएको र सेवा सर्तलाई अध्यादेशबाट बदल्नु उचित नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
- पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल र विमल कोइरालाले यस्तो परिवर्तनले प्रशासनिक कामको निरन्तरता र निर्णय प्रक्रियामा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
