कर्मचारीको खस्कँदो मनोबल र संघीय निजामती सेवा विधेयक
Summary
सरकारले ल्याएको संघीय निजामती सेवा विधेयक र प्रशासनिक निर्णयहरूले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल खस्किएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिमा अनिवार्य अवकाश, ट्रेड युनियन अधिकार खारेज र वरिष्ठता मिचेर गरिएको नियुक्तिले असन्तोष र त्रास बढाएको छ।
Key Points
- सरकारको कार्यशैली, राजनीतिक हस्तक्षेप र पछिल्ला निर्णयहरूले निजामती कर्मचारीको मनोबल खस्किएको लेखमा दाबी गरिएको छ।
- अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गरिएको र वरिष्ठता मिचेर नियुक्ति गरिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।
- संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवापछि अनिवार्य अवकाशको प्रस्तावले ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी हट्ने र संस्थागत स्मृति कमजोर हुने भनिएको छ।
- विधेयकले पेन्सन, पदोन्नति, करार कर्मचारी, र सामूहिक सौदाबाजी अधिकारमा कटौती गर्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
