३०—५५ को अवकाश प्रावधानले कर्मचारी वृत्तमा त्रास
Summary
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा त्रास र विवाद जन्माएको छ। प्रभावित कर्मचारीहरू कानुनी प्रतिवादको तयारीमा छन् भने विज्ञहरूले समानता, सेवा सर्त र अनुभवी जनशक्ति बाहिरिने जोखिमबारे प्रश्न उठाएका छन्।
Key Points
- संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा प्रस्तावित ३०–५५ अवकाश व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा हलचल ल्याएको छ।
- ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि अवकाश दिने प्रस्तावविरुद्ध कानुनी प्रतिवादको तयारी भइरहेको छ।
- विज्ञहरूले यसले समानताको सिद्धान्त, सेवा सर्त संरक्षण र अनुभवी जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउन सक्ने बताएका छन्।
- लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि पेन्सन सुविधा नघट्ने गरी केही व्यवस्था गरिएको भए पनि विवादित प्रावधान न्यायिक परीक्षणमा जान सक्ने देखिएको छ।