स्थायी सरकार'माथि अस्थिरताको छाया: निजामती विधेयकले सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र त्रसित
Summary
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवाअवधिपछि अनिवार्य अवकाशको प्रावधान आएपछि संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूमा राजीनामाको लहर चलेको छ। विधेयकले कर्मचारीतन्त्रको स्थायित्व, संसद्को स्वायत्तता र सेवा प्रवाहमै गम्भीर असर पार्ने भन्दै व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ।
Key Points
- प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश प्रावधानले कर्मचारीतन्त्रमा असन्तुष्टि र अनिश्चितता बढाएको छ।
- असोज १६ गतेयता मात्रै संघीय संसद् सचिवालयका ७ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।
- कर्मचारीहरूले विधेयकले संसद् सेवाको स्वायत्तता कमजोर पार्ने र अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
- सरकारले विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउन सक्ने आशंकाले पनि कर्मचारीवृत्तमा त्रास बढाएको छ।
