स्मार्ट घरको नक्सापास दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट, अरू के छन् सुविधा ?
Summary
सरकारले भवन ऐन संशोधन विधेयकमार्फत पहिलो पटक ‘स्मार्ट घर’लाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्दै भवन वर्गीकरणको ‘च’ वर्गमा राखेको छ। स्मार्ट घर निर्माण गर्नेले नक्सापास दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीमा, अनुदान र कर छुट पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
Key Points
- भवन ऐन, २०५५ संशोधन गर्ने विधेयकले पहिलो पटक ‘स्मार्ट घर’को कानुनी परिभाषा र भवन वर्गीकरणमा ‘च’ वर्ग तोकेको छ।
- स्मार्ट घरलाई आधुनिक प्रविधि, ऊर्जा बचत, स्वचालित प्रणाली, सूचना–सञ्चार प्रविधि र भूकम्पप्रतिरोधी संरचनायुक्त आवासीय भवनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
- स्मार्ट घर निर्माण गर्नेलाई नक्सा तयारी र नक्सापास दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव छ।
- विधेयकले सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीमा सुविधा, अनुदान, कर छुट र नमुना नक्सा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ.
