मापदण्ड विपरीत घर बनाए १० लाख जरिबाना, स्मार्ट घर बनाउनेलाई सहुलियत ऋण
Summary
मापदण्ड विपरीत घर बनाउनेलाई ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, सेवा कटौती र सम्पत्ति रोक्का गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले ५० वर्ष पुराना भवनको अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण, विपन्नलाई अनुदान र स्मार्ट घर निर्माणमा सहुलियत ऋणको प्रावधानसमेत अघि सारेको छ।
Key Points
- मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गरेमा भारी जरिबाना, सेवा कटौती र कानुनी रोक्का हुने कडा व्यवस्था समेटिएको भवन ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ।
- ५० वर्ष पुराना सबै भवनको अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण गरी असुरक्षित ठहरिएमा मर्मत, प्रबलीकरण वा भत्काउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- अति विपन्न परिवारलाई पहिलो सुरक्षित घर बनाउन ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान र स्मार्ट घर निर्माणमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीमा र कर छुटको प्रावधान छ।
- इन्जिनियर, सुपरिवेक्षक र निर्माण व्यवसायीलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै व्यावसायिक दायित्व बीमा र निर्माण जोखिम बीमा अनिवार्य गरिने प्रस्ताव छ।
