नयाँ भवन ऐन विधेयक दर्ता, हरेक नागरिकलाई आवास सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव

Summary

सरकारले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। विधेयकमा निम्न र मध्यम आय भएका परिवारका लागि अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री, सहुलियतपूर्ण ऋण र सुरक्षित स्मार्ट घरको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

Key Points
  • पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०५५ संशोधन गर्न भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
  • विधेयकले निम्न आय भएका परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी, निःशुल्क निर्माण सामग्री र अधिकतम ७५ हजार रुपियाँसम्मको अनुदान प्रस्ताव गरेको छ।
  • विपद् वा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
  • मध्यम आय भएका परिवारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत भूकम्पप्रतिरोधी र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
Article image