संसदमा नयाँ विधेयक– गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव
Summary
गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सहित भवन ऐन संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। विधेयकले निम्न र मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरको व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ।
Key Points
- पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
- विधेयकअनुसार गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजारसम्म आवास अनुदान दिने प्रस्ताव छ।
- पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नागरिकलाई आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
- निम्न र मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक स्मार्ट घर निर्माण तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था राखिएको छ।
Other Coverage of This Story
नयाँ भवन विधेयक संसदमा दर्ता, निम्न आय परिवारलाई ७५ हजारसम्म अनुदानदेखि सहुलियत ऋणमा घरसम्म
arthasansar.comसरकारले नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा निम्न आय परिवारलाई …
Oct 03, 2026 12:57नयाँ भवन ऐन सम्बन्धि विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता
kharibot.comपूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रत्येक नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको …
Oct 03, 2026 11:12गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव
nepaltvonline.comगरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि सरकारले संघीय र प्रदेश सरकारबाट गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान दिने व्यवस्था समेटेर भवन …
Oct 03, 2026 09:07नयाँ भवन ऐन विधेयक दर्ता, हरेक नागरिकलाई आवास सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव
gorkhapatraonline.comसरकारले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। विधेयकमा …
Oct 03, 2026 01:29नयाँ भवन ऐन दर्ता, हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता
newspolar.comपूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको …
Oct 02, 2026 17:13