उच्च अदालतले भन्यो: मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालाई मधेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनू
Summary
उच्च अदालत जनकपुरले मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले भाषिक अधिकारलाई मौलिक हकसँग जोड्दै संविधानअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भएको ठहर गरेको छ।
Key Points
- उच्च अदालत जनकपुरले मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।
- अदालतले भाषिक अधिकारलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग जोड्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भएको व्याख्या गरेको छ।
- प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरे पनि पछि फिर्ता लिएको तथ्य अदालतले औँल्याएको छ।
- अदालतले बहुभाषिक समाजमा पहिचान, सम्मान र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र भाषिक विविधताको समावेशीकरण आवश्यक रहेको जनाएको छ।
