न्यायमा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध : कानुनमन्त्री
Summary
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले आम नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयकले सेवा घरदैलोसम्म पुर्याउने दाबी गरेकी छन्। विधेयकले असमर्थ नागरिकका लागि अदालत शुल्क नलाग्ने, जटिल मुद्दामा विज्ञ कानुन व्यवसायीको शुल्क सरकारले व्यहोर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सांकेतिक भाषा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
Key Points
- कानुनमन्त्री सोविता गौतमले न्यायमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
- निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयकले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सेवा घरदैलोसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
- असमर्थ नागरिकका लागि अदालत शुल्क नलाग्ने र जटिल मुद्दामा विज्ञ कानुन व्यवसायीको शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- विधेयकले राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, जिल्ला समितिहरू र स्थानीय न्यायिक समितिबीच समन्वयको संरचना प्रस्ताव गरेको छ।
Other Coverage of This Story
‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
ratopati.comप्रतिनिधि सभाले ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय …
Sep 24, 2026 13:47नि:शुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक पेस
arthasansar.comकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभामा ‘निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३’ प्रस्तुत गरेकी छन्। विधेयकले आर्थिक …
Sep 24, 2026 09:32प्रतिनिधि सभामा निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत
nagariknews.nagariknetwork.comकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधि सभामा निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरेकी छन्। संविधानको …
Sep 24, 2026 08:36