अध्यादेशबाटै आउला निजामती विधेयक?
Summary
निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउने कि नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारभित्र चासो र विवाद बढेको छ। ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधिपछि अनिवार्य अवकाश तथा पेन्सन गणनासम्बन्धी प्रावधानमा लोकसेवा आयोग र केही उच्च कर्मचारीले असहमति जनाएका छन्।
Key Points
- संसद्को चालु अधिवेशन सकिन लाग्दा निजामती विधेयक अध्यादेशबाट आउँछ कि नियमित प्रक्रियाबाट भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
- विधेयकको ५५–३० प्रावधान र पेन्सन व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ, तर कानुन र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेका छन्।
- अध्यादेश आए १३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जान सक्ने र राज्यलाई २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च पर्ने अनुमान छ।
- मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की र कानुन सचिव परासर ढुंगानासहित केही उच्च अधिकारी ५५–३० प्रावधानप्रति असन्तुष्ट रहेको उल्लेख छ.
