नयाँ भवन ऐन सम्बन्धि विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता
Summary
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रत्येक नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। विधेयकले निम्न आय र मध्यम आय भएका परिवारका लागि अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री र सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।
Key Points
- पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
- विधेयकले निम्न आय भएका परिवारलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्मको अनुदान र पहिलो घर निर्माण गर्ने नागरिकलाई निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।
- मध्यम आय भएका परिवारका लागि २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागतका भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- सरकारले जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटेको छ।
Other Coverage of This Story
नयाँ भवन विधेयक संसदमा दर्ता, निम्न आय परिवारलाई ७५ हजारसम्म अनुदानदेखि सहुलियत ऋणमा घरसम्म
arthasansar.comसरकारले नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा निम्न आय परिवारलाई …
Oct 03, 2026 12:57गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव
nepaltvonline.comगरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि सरकारले संघीय र प्रदेश सरकारबाट गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान दिने व्यवस्था समेटेर भवन …
Oct 03, 2026 09:07संसदमा नयाँ विधेयक– गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव
setopati.comगरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सहित भवन …
Oct 03, 2026 08:52नयाँ भवन ऐन विधेयक दर्ता, हरेक नागरिकलाई आवास सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव
gorkhapatraonline.comसरकारले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। विधेयकमा …
Oct 03, 2026 01:29नयाँ भवन ऐन दर्ता, हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता
newspolar.comपूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको …
Oct 02, 2026 17:13