हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिनेछः प्रधानमन्त्री शाह

Summary

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘भवन ऐन, २०८३’ विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको बताएका छन्। विधेयकले निम्न र मध्यम आय भएका परिवारका लागि अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री, सुरक्षित आवास र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

Key Points
  • ‘भवन ऐन, २०८३’ विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएपछि हरेक नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
  • निम्न आय भएका परिवारका लागि संघीय सरकारबाट रु ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट रु २५ हजारसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
  • पहिलो पटक घर बनाउने नेपाली नागरिकलाई आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
  • मध्यम आय भएका परिवारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र स्मार्ट घर उपलब्ध गराउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
Article image
Article image