उत्पादकले नै निश्चित फोहोर फिर्ता लिन बाध्य पार्ने कानुन बनाउन सर्वोच्चको आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले उत्पादक र वितरक कम्पनीलाई आफूले बजारमा पठाएका प्लास्टिक, बोतल, क्यान र प्याकेजिङजन्य फोहोरको निश्चित हिस्सा फिर्ता लिन बाध्य पार्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। अदालतले स्रोतमै फोहोर छुट्याउने, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रण अनिवार्य गर्ने एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका तत्काल जारी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले उत्पादक तथा वितरकलाई आफ्नो उत्पादनबाट निस्किएको फोहोरको निश्चित हिस्सा फिर्ता संकलन गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।
- स्रोतमै फोहोर छुट्याउने, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रण अनिवार्य गर्ने एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका तत्काल जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
- फोहोर व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुने स्थायी केन्द्रीय समिति गठन गर्न तथा आवश्यक बजेट, जनशक्ति र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्न पनि अदालतले भनेको छ।
- बञ्चरेडाँडासम्मको सडक, लिचेट प्रशोधन र अन्य पूर्वाधार समयमै पूरा गर्न र स्थानीय बासिन्दासँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अदालतले आदेश दिएको छ.
