फोहोरमैला कसुरमा कैद गर्ने अधिकार प्रजिअलाई
Summary
सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्दै फोहोर फ्याँक्ने, व्यवस्थापनमा बाधा पुर्याउने र प्रतिबन्धित हानिकारक वस्तु बिक्री वा पैठारी गर्ने कसुरमा कडा जरिबाना र कैद सजायको प्रस्ताव गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोहोरसम्बन्धी कसुरमा कैद र जरिबाना गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
Key Points
- फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भई संशोधन दर्ताका लागि स्वीकृत भएको छ।
- प्रस्तावित विधेयकअनुसार फोहोरसम्बन्धी कसुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद र जरिबाना गर्न सक्नेछन्।
- सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फ्याँक्ने, व्यवस्थापनमा बाधा पुर्याउने र हानिकारक वस्तु बिक्री वा पैठारी गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।
- विधेयकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर निजी क्षेत्रको सहभागितासमेत खुला गरेको छ.
