४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्ध पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको परमादेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला र एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य सामग्रीमाथिको प्रतिबन्ध देशभर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले विस्तारित उत्पादक दायित्व, स्थानीय तहको निगरानी र प्लास्टिक फोहोर नियन्त्रणका लागि ११ बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला र सिंगल–युज प्लास्टिकको प्रतिबन्ध कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
- अदालतले स्वच्छ वातावरणको हकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसँग जोड्दै वातावरण संरक्षणलाई अन्तरपुस्तागत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
- विस्तारित उत्पादक दायित्व प्रणाली कम्तीमा ५० प्रतिशत पुनःप्राप्ति तथा पुनर्चक्रण लक्ष्यसहित लागू गर्नुपर्ने र प्लास्टिक उत्पादक/आयातकर्ताको केन्द्रीकृत डाटाबेस बनाउनुपर्ने आदेश दिएको छ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, नमुना ऐन, अनुगमन निकाय र दण्डात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्न सरकारलाई ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ।
