जलवायु न्यायको दौड: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा र नेपालको कूटनीतिक परीक्षा
Summary
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउने तयारी गरिरहेको छ, तर प्रभावकारी नतिजाका लागि भावनात्मक भाषणभन्दा ठोस रणनीति, वैज्ञानिक तथ्याङ्क र बैंकयोग्य आयोजना आवश्यक भएको लेखले औंल्याउँछ। नेपालले स्थायी वार्ता टोली, हिमाली गठबन्धन र अनुदानमुखी जलवायु वित्तमा कडा अडान लिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
Key Points
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा नेपालले जलवायु न्याय र न्यायपूर्ण सङ्क्रमणको मुद्दा अघि सार्ने तयारी गरिरहेको छ।
- लेखले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर वार्ता क्षमता, वैज्ञानिक तथ्याङ्कको कमी, आर्थिक निर्भरता र आन्तरिक नीतिगत विरोधाभासले कमजोर बनाएको तर्क गर्छ।
- जलवायु न्यायलाई ‘बैंकयोग्य आयोजना’मा रूपान्तरण गर्न, स्थायी वार्ताकार टोली बनाउन र हिमाली गठबन्धनको नेतृत्व लिन सुझाव दिइएको छ।
- नेपालले सन् २०५० सम्मका जलवायु रणनीतिका लागि ५० अर्ब अमेरिकी डलर माग गरेको भए पनि उपलब्ध Green Climate Fund को रकमसमेत उपयोग गर्न नसकेको उल्लेख छ।
