४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको परमादेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध देशभर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले माइक्रोप्लास्टिक नियमन, पुनर्चक्रण लक्ष्य, डेटाबेस निर्माण र तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट समन्वयका लागि पनि विस्तृत निर्देशन दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामाथिको प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
- फैसलाले प्लास्टिक प्रदूषणलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग जोड्दै राज्यका स्रोतसाधन परिचालन गर्न आदेश दिएको छ।
- अदालतले माइक्रोप्लास्टिक नियमन, प्लास्टिक उद्योगको केन्द्रीकृत डेटाबेस, अनिवार्य दर्ता र वार्षिक प्रतिवेदन प्रणाली बनाउन निर्देशन दिएको छ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्य विभाजन, वित्तीय जिम्मेवारी र अनुगमन संयन्त्र बनाउनसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
