‘कर तिर्दैमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको हुँदैन’
Summary
सर्वोच्च अदालतले कर वा दस्तुर तिरेकै आधारमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा निजी स्वामित्व नपाइने व्याख्या गरेको छ। ४० वर्षसम्म भोगचलन गरेको भए पनि कानुनी हक स्वतः सिर्जना नहुने भन्दै अदालतले स्वामित्व हस्तान्तरण संविधान र कानुनअनुसार मात्र हुने स्पष्ट पारेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले कर वा दस्तुर बुझाएको आधारमा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी स्वामित्व नहुने व्याख्या गरेको छ।
- भोगचलन र कानुनी भोगाधिकार फरक विषय भएकाले लामो समय भोगचलन गरेकै आधारमा हक स्वतः सिर्जना नहुने अदालतको ठहर छ।
- ४० वर्षभन्दा बढी समय सरकारी जग्गा भोगचलन गरेको दाबी गरेका बृजनन्दन ठाकुर बडहीको मुद्दामा यो व्याख्या आएको हो।
- सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गामा जतिसुकै समय भोग गरे पनि प्रतिकूल भोग प्राप्त नहुने व्यवस्था बाध्यात्मक रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
