निःशुल्क कानुनी सहायता सुविधा होइन, नागरिकको हक
Summary
सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क कानुनी सहायताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संस्थागत सुधार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। अदालतले यो सुविधा अदालतमा वकिल उपलब्ध गराउने मात्र नभई न्यायमा सार्थक पहुँचको मौलिक हक भएको व्याख्या गरेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रभावकारी बनाउन कानुनी र संस्थागत सुधार गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
- अदालतले निःशुल्क कानुनी सहायतालाई अदालतमा प्रतिनिधित्व मात्र नभई प्रारम्भिक परामर्शदेखि पुनरावेदन र मनोसामाजिक सहयोगसम्म समेटिने मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
- प्रहरी हिरासत, थुनुवा कक्ष र कारागारमा गोप्य परामर्श गर्न छुट्टै स्थान बनाउन तथा एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
- रिट अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले दायर गर्नुभएको थियो र मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको हो।
