सरकारको ६ महिना : कानुन निर्माणको काम कति पूरा कति बाँकी ?
Summary
सरकार गठनपछि न्यायालय सुधार र कानुन निर्माणका क्षेत्रमा ६ महिनामा थुप्रै कदम चालिएका छन्, जसमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व नियुक्ति, मुद्दा व्यवस्थापन सुधार, र १६६ वटा विधेयकको ट्र्याकिङ समावेश छ। कानुन मन्त्रालयले नागरिक सुझाव पोर्टल, कानुन आयोगको संरचना परिवर्तन, र विभिन्न नयाँ विधेयक, अध्यादेश तथा नियमावली अघि बढाएको छ।
Key Points
- प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरीयताक्रम मिचिएको विवाददेखि संवैधानिक इजलास गठनसम्म न्यायालय सुधारका विषयले सरकार केन्द्रित छलफल चुलिएको छ।
- न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन, मुद्दा व्यवस्थापन र सुशासनसम्बन्धी ८९ बुँदे सुधार सिफारिससहित करिब ४१ कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।
- कानुन मन्त्रालयले नागरिक सुझाव पोर्टल सुरु गर्दै कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने, १६६ विधेयक ट्र्याक गर्ने र कानुनी सुधार वर्ष अभियान अघि बढाएको छ।
- सरकारले एआई, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि, सहकारी, सार्वजनिक खरिद, मनी लाउन्डरिङजस्ता विषयमा नयाँ विधेयक, अध्यादेश र नियमावली अघि बढाएको छ।
