सर्वोच्चको बोझ बाँड्ने खाका
Summary
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप ३० हजार ८५३ पुगेपछि सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार संकुचित गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतको अधिकार बढाउने खाका अघि सारिएको छ। न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले ४१ वटा कानुन संशोधन, सातै प्रदेशमा श्रम अदालत स्थापना र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढेर ३० हजार ८५३ पुगेको छ र २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा चार पद रिक्त छन्।
- न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार घटाउँदै जिल्ला र उच्च अदालतको अधिकार बढाउने, ४१ कानुन संशोधन गर्ने र सातै प्रदेशमा श्रम अदालत स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण खारेज गरी त्यसका मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्ने, अर्धन्यायिक निकायका पुनरावेदन जिल्ला अदालतले सुन्ने र वाणिज्य इजलासको दायरा फराकिलो बनाउने सुझाव पनि दिइएको छ।
- न्यायाधीश दरबन्दी थप्ने अर्को अध्ययनले जिल्ला अदालतमा १०४, उच्च अदालतमा २८ र विशेष अदालतमा ६ पद थप्न प्रस्ताव गरेको छ।
