प्रक्रिया नबुझी परिणामको हतारो
Summary
सरकारले शासकीय सुधारका लागि तोकेका सयौं कानुनी प्रतिबद्धता समयमै पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा केही विधेयक अघि बढे पनि धेरै सुधार प्रस्ताव अझै तर्जुमा, परामर्श वा संसदीय प्रक्रियामै छन्।
Key Points
- सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै घोषणा गरेका कानुनी सुधार र विधेयक समयसीमा धेरैजसो पूरा हुन सकेका छैनन्।
- प्रतिनिधिसभामा हाल १५ विधेयक छलफलका विभिन्न चरणमा छन् भने राष्ट्रिय सभामा पनि केही विधेयक मात्र पुगेका छन्।
- कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’ घोषणा गर्दै १६६ विधेयकको प्राथमिकता सूची तयार गरेको छ।
- मन्त्री सोबिता गौतम र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूबीच कानुन निर्माण ढिलाइको जिम्मेवारीबारे सार्वजनिक जुहारी पनि चलेको छ.
