‘जलवायु न्याय’ का लागि रुन्चे गीत गाइरहने वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाटै बाहिरिने ?
Summary
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा औद्योगिक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्दै ‘जलवायु न्याय’ उठाएको छ। लेखले लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, र नेपालले बाढी–पहिरोजस्ता प्रकोपका लागि किन क्षतिपूर्ति खोजिरहेको छ भन्ने पृष्ठभूमि विस्तारमा व्याख्या गर्छ।
Key Points
- नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्दै ‘जलवायु न्याय’ को मुद्दा उठाएको छ।
- लेखले विश्व तापमान २.७ डिग्री सेल्सियसले बढेको, हिमपग्लन तीव्र भएको र समुद्री सतह बढेका कारण विश्वभर प्रकोपहरू बढेको दाबी गर्छ।
- औद्योगिक राष्ट्रहरूको उच्च हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै नेपालजस्ता प्रभावित देशलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तर्क गरिएको छ।
- लस एन्ड ड्यामेज फन्डलाई आपत्कालीन सहयोगको स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसले पूर्ण क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
