प्रधानमन्त्रीज्यू, महासभाको यात्रा उपलब्धिमूलक रहोस्!
Summary
भोटेकोशी–त्रिशूलीको विनाशकारी बाढीपछि प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा नेपालको जलवायु न्यायको मुद्दा जोडदार रूपमा उठाउनुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ। लेखले जलवायु वित्त, लस एन्ड ड्यामेज क्षतिपूर्ति, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र नेपालका लागि स्तरोन्नति स्थगन जस्ता विषयलाई मुख्य प्राथमिकता बनाउन आग्रह गरेको छ।
Key Points
- भोटेकोशी–त्रिशूली नदीकिनारमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालमा ठूलो जनधन र पूर्वाधार क्षति पुर्याएपछि लेखले यसलाई जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
- संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणको मुद्दा उठाउनुपर्ने तर्क गरिएको छ।
- लेखले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, आपत्कालीन द्रुत कोष, र नेपालका लागि स्तरोन्नति स्थगनको औपचारिक अनुरोधलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन सुझाएको छ।
- प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र साइडलाइन बैठकहरूले भारत, चीन, अमेरिका, विश्व बैंक, एडीबी, आईएमएफ र अन्य निकायसँग ठोस सहयोग र प्रतिबद्धता जुटाउन मद्दत गर्ने लेखको निष्कर्ष छ।
