जलवायु न्याय र 'हिमालय बचाऔँ' अभियानको तत्काल आवश्यकता
Summary
रसुवाको बाढीले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पुर्याएपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु न्याय र विनासर्त अनुदानको माग गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ। लेखले हिमालय क्षेत्रको संरक्षणका लागि हिमालयन राष्ट्रहरूको साझा संयन्त्र र कडा वातावरणीय क्षेत्रीकरणको आवश्यकता औंल्याएको छ।
Key Points
- रसुवाको बाढीले नेपालमा ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति पुर्याएको छ र प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु न्यायको माग गर्नुपर्ने भनिएको छ।
- लेखले पेरिस सम्झौताको ‘हानि र क्षति’ व्यवस्था कमजोर भएको र विकसित राष्ट्रहरूबाट प्रत्यक्ष, विनासर्त अनुदान आवश्यक भएको तर्क गर्छ।
- नेपाल, भारत, भुटान, चीन, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सम्म जोडिने हिमालय क्षेत्रका लागि छुट्टै संरक्षण संयन्त्र स्थापना गर्न आग्रह गरिएको छ।
- हिमालयन नदी प्रणालीमा निर्भर करिब ३ अर्ब मानिसको सुरक्षाका लागि कडा वैज्ञानिक क्षेत्रीकरण र भारी उद्योगमा प्रतिबन्ध आवश्यक बताइएको छ.
