जेनजी आन्दोलनपछि संसद्ले बनायो ११ ऐन: संघीयता कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण कानुन अझै अधुरै
Summary
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ संघीय संसद्ले ११ वटा ऐन पारित गरे पनि संघीय निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन र मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुन अझै अधुरै छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक केही ऐन र नियमावली बन्न बाँकी रहेको सरकारले जनाएको छ।
Key Points
- जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ संघीय संसद्ले ११ वटा ऐन निर्माण गरे पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका महत्त्वपूर्ण कानुन अझै पूरा भएका छैनन्।
- संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता हुन बाँकी छ, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना, अधिकारक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।
- प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन बनेको भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले प्रदेश प्रहरी संरचना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।
- मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आमसञ्चार, निःशुल्क कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलित अधिकारसम्बन्धी थप कानुन आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ।
