संघीयतासहितको संविधानका ११ वर्ष: कार्यान्वयनमा चुनौती, संशोधन बहस
Summary
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष बित्दा पनि धेरै संरचना, कानुन र संयन्त्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। संविधान संशोधन बहस चर्किरहँदा संघीयता, प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक स्थिरताका विषयमा फेरि व्यापक विवाद देखिएको छ।
Key Points
- संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुगे पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित धेरै संरचना, आयोग र कानुन अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।
- संविधानविद् र विश्लेषकहरूले कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै संशोधन वा पुनर्लेखनले संघीयता र गणतन्त्रकै उपलब्धि जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
- सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहस पत्र कार्यदलको प्रतिवेदनपछि संशोधन बहस तीव्र बनेको छ, तर दलहरूबिच साझा सहमति जुट्न सकेको छैन।
- संघीय निजामती सेवा, प्रहरी, शिक्षा ऐन र अन्य छाता कानुन ढिलो बनेकाले तीन तहका सरकारबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँटको विवाद कायम छ.
