शिक्षामन्त्रीलाई खुला पत्र : शिक्षा व्यापार हो कि नागरिकको अधिकार ?
Summary
निजी विद्यालयहरूले बिदाका महिनामा समेत शुल्क असुल्ने, अतिरिक्त शीर्षकमा महँगो रकम उठाउने र शुल्क पारदर्शी नबनाउने प्रवृत्तिमाथि खुला पत्रमार्फत प्रश्न उठाइएको छ। सार्वजनिक शिक्षाको कमजोर अवस्था, शिक्षक व्यवस्थापनमा राजनीतिक पहुँच र शैक्षिक सुधारका लागि पारदर्शी लेखापरीक्षणको माग पनि गरिएको छ।
Key Points
- निजी विद्यालयहरूले भर्ना, मासिक, वार्षिक, परीक्षा, यातायात, पोसाक, पुस्तक र अतिरिक्त कक्षाजस्ता शीर्षकमा अपारदर्शी शुल्क असुल्ने गरेको भन्दै कडा नियमनको माग गरिएको छ।
- सार्वजनिक शिक्षामा विद्यार्थी–शिक्षक असन्तुलन, शिक्षक अभाव र राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने नियुक्ति तथा सरुवामाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
- विद्यालयको मूल्यांकन भवन र बजेटबाट होइन, विद्यार्थीले कति सिके भन्ने आधारमा हुनुपर्ने र प्रत्येक विद्यालयको शैक्षिक सार्वजनिक लेखापरीक्षण सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
- शिक्षा नागरिकको अधिकार हो, व्यापारको वस्तु होइन भन्दै गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, पारदर्शी शुल्क र लक्षित छात्रवृत्तिलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।
