शिक्षा बजेट अपर्याप्त
Summary
शिक्षामा राज्यको लगानी घट्दै गएको भन्दै संविधानले तोकेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको हक कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत मात्र शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि लगानी बढाउनुपर्ने तर्क गरिएको छ।
Key Points
- संविधानले आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गरे पनि त्यसअनुसार बजेट विनियोजन नभएको तर्क गरिएको छ।
- नयाँ बजेटमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइए पनि यो कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत मात्र हो।
- दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिने बताए पनि व्यवहारमा लगानी घटाउँदै गएको र सार्वजनिक विद्यालयभन्दा निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने अवस्था बनेको आरोप छ।
- शिक्षामा कम्तीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत वा जिडिपीको ६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ।
