वित्तीय सङ्घीयताका असन्तुलन
Summary
नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन अनुदान निर्भरता, दोहोरो कराधिकार, कमजोर खर्च क्षमता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण असन्तुलित बनेको छ। समस्या समाधानका लागि कानुनी सुधार, अनुदान ढाँचाको पुनरवलोकन, संस्थागत सुदृढीकरण र प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक छ।
Key Points
- प्रदेश र स्थानीय तहको कुल बजेटको करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत हिस्सा संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर छ।
- दोहोरो कराधिकार, ससर्त अनुदानको अत्यधिक प्रयोग र राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुदान बाँडफाँटले वित्तीय स्वायत्तता कमजोर बनाएको छ।
- स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र आन्तरिक राजस्व संकलन कमजोर हुँदा बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
- लेखले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधन, अनुदान संरचना परिवर्तन, जनशक्ति पूर्ति र एकीकृत डिजिटल वित्तीय प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
