सङ्घीयतामा सामाजिक न्याय प्रवर्धन : विषयगत प्रश्नोत्तर
Summary
सङ्घीयताले सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्ने आधार र नेपालको संविधानले दिएको समानुपातिक, समावेशी तथा विकेन्द्रीकृत व्यवस्थाबारे प्रश्नोत्तर प्रस्तुत गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा कार्यसम्पादन करार, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा ग्राहक पहिचान र कृषि प्रसारमा स्थानीय तहका जिम्मेवारी पनि समेटिएका छन्।
Key Points
- सङ्घीय शासन प्रणालीले अधिकार, स्रोतसाधन र प्रतिनिधित्वको समान वितरणमार्फत सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्ने आधारहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
- बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीअनुसार कार्यसम्पादन करारको व्यवस्था गरिएको छ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम सूचक संस्थाले उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक र अन्य विशेष अवस्थाका ग्राहकको विस्तृत पहिचान गर्नुपर्छ।
- कृषि प्रसारको महत्व र स्थानीय तहले यसको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा नियन्त्रणमा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू पनि उल्लेख गरिएका छन्।
.jpg)