राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर हुने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव
Summary
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कायमै राखेको छ। पूर्वगभर्नरहरूले यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
Key Points
- अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
- संशोधनले सरकारले मुद्रा, बैंकिङ र वित्तीय विषयमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कायमै राखेको छ, जसको विरोध पूर्वगभर्नरहरूले गरेका छन्।
- गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ, थप दुई वर्ष पुनः नियुक्तिको व्यवस्था सहित।
- नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण दायरामा ल्याउने प्रस्ताव समेटिएको छ।
