राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार : गभर्नरको कार्यकालमा सरकारलाई तजबिजी अधिकार
Summary
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक अर्थ समितिबाट पारित भएको छ, जसले गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउँदै सरकारले थप दुई वर्ष बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वगभर्नरहरूले यो प्रावधानले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्ने भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
Key Points
- अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गर्ने र सरकारले थप दुई वर्ष बढाउन सक्ने प्रावधान राखेको छ।
- पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पारेर सरकारको नियन्त्रण बढाउने आरोप लगाएका छन्।
- विधेयकमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण दायरामा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ।
- समितिभित्रै केही सांसदहरूले कार्यकाल घटाउने र सरकारलाई तजबिजी अधिकार दिने विषयमा लिखित असहमति दर्ता गरेका छन्।
