सरकारलाई झड्का: जर्मन कम्पनीलाई पासपोर्ट छपाइ ठेक्का दिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर
Summary
सर्वोच्च अदालतले राहदानी छपाइको विवादित ठेक्का जर्मन कम्पनीलाई दिने राहदानी विभागको निर्णय सदर गरेको छ। ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको यो सम्झौतासँगै लामो समयदेखि अदालती प्रक्रियामा रहेको विवाद कानुनी रूपमा टुंगिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीलाई दिएको ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राहदानी छपाइ ठेक्का सदर गरेको छ।
- फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले दायर गरेका तीनवटै रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।
- जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले प्याकेज १ र भेरिडोसले प्याकेज २ को ठेक्का पाएका थिए।
- फैसलासँगै राहदानी छपाइसम्बन्धी लामो कानुनी विवाद अन्त्य भएको छ र काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
