संसद् कानुनमा छाप लगाउने ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्नु हुँदैन
Summary
संसद् सरकारका प्रस्तावमा छाप लगाउने ‘रबर स्ट्याम्प’ होइन भन्दै कानुन निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सांसदको सक्रिय सहभागिता, सार्वजनिक परामर्श, प्रभाव मूल्यांकन र संसदीय अनुसन्धान सेवाको आवश्यकता औँल्याइएको छ। लेखले बलियो संसद् नै जनताको सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको आधार भएको तर्क गर्छ।
Key Points
- जनताबाट निर्वाचित संसद् सरकारका प्रस्तावमा मात्र छाप लगाउने संस्था होइन, कानुन निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सक्रिय हुनुपर्छ।
- महत्वपूर्ण विधेयकमा पूर्व-विधायिकी छलफल, सार्वजनिक परामर्श, प्रभाव मूल्यांकन र विज्ञहरूको सुनुवाइ संस्थागत गर्नुपर्ने लेखको जोड छ।
- संसद्भित्र स्वतन्त्र संसदीय अनुसन्धान सेवा र सांसदलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ।
- लेखले बलियो संसद् नै जनताको सार्वभौमसत्ता, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको आधार भएको निष्कर्ष निकाल्छ।
